
बिलासपुर,,, टिकरापारा स्थित केसरी पाइप फैक्ट्री को निगम कमिश्नर अमित कुमार के आदेश पर सील कर दिया गया है! फैक्ट्री पर 2016-17 से लेकर अब तक 33 लाख 84 हजार 354 रुपये का राजस्व बकाया था! कई बार नोटिस देने के बावजूद फैक्ट्री के संचालक ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया! नोटिस के बावजूद बकाया न चुकाने पर निगम कमिश्नर ने फैक्ट्री को सील करने का आदेश दिया! अतिक्रमण और राजस्व विभाग ने आज इस फैक्ट्री को सील कर दिया!

निगम कमिश्नर ने ऐसे सभी बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं! उन्होंने राजस्व विभाग को वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि तक बकाया राशि वसूलने के लिए तेजी से कदम उठाने के लिए कहा है!
पिछले 6 महीनों से नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान का असर अब दिखने लगा है! बकायादार जो सालों से टैक्स नहीं जमा कर रहे थे! अब अपने बकाया टैक्स को चुका रहे हैं! केवल फरवरी महीने में 4 करोड़ 74 लाख 32 हजार रुपये की वसूली की गई, जबकि 1 से 5 मार्च तक 2 करोड़ 2 लाख 81 हजार रुपये का राजस्व वसूला गया! वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक वसूली तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है!
निगम कमिश्नर अमित कुमार ने शहरवासियों से 31 मार्च तक अपना राजस्व कर जमा करने की अपील की है! उन्होंने कहा कि नगर निगम के आय का एक बड़ा स्रोत राजस्व है! जिसके माध्यम से नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं और विकास कार्य कराए जाते हैं!
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