00 भेजे गए पत्र में प्रबंधन पर शर्तो के उल्लंघन और सरकारी चिकित्सा योजना की नाफरमानी से कराया अवगत…
00 कहा जिस उद्देश्य से भूमि दी गई, उसका नही हो रहा पालन…
बिलासपुर
,,,, न्यायधानी के चर्चित अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन की मनमानी का मुद्दा दिल्ली तक पहुँच गया…. केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा को पत्र भेजकर अपोलो प्रबंधन पर शर्तो के उल्लंघन, आयुष्मान, खूबचंद बघेल और ECHS (भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी सैनिकों और उनके आश्रितों को ) मुफ्त या सब्सिडरी हेल्थकेयर योजना को ठेंगा दिखाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए है!
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा को भेजे गए…. पत्र में कहा है! कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासनकाल के दौरान गत 21 नवंबर 1990 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के माध्यम से अपोलो अस्पताल को विशेष शर्तों के साथ सीपत रोड से लगे लिंगियाडीह में भूमि आवंटित की गई थी…. लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यह भूमि दी गई थी…. उसका पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है! उन्होंने इस पत्र के माध्यम से कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं! जो सीधे लाखों मरीजों, पूर्व सैनिकों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को नकारने का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रश्न खड़ा हो गया है! कि क्या अस्पताल उस मूल उद्देश्य के अनुरूप सेवाएं दे रहा है! जिसके लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराई गई थी? मंत्री श्री साहू ने पत्र में लगातार मिल रही शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) का लाभ नहीं मिल पा रहा है! यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है! क्योंकि ECHS केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल है! और इसका लाभ देशभर के लाखों पूर्व सैनिकों को दिया जाता है!
फिर भी आज तक नहीं कराया पंजीयन…..
मंत्री श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर CMHO पिछले 5 वर्ष से लगातार अपोलो अस्पताल प्रबंधन को पत्र भेज आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना औरमुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का पंजीयन करा चिकित्सा सेवा देने ताकीद कर रहे… विधायक तक ने चेतावनी दे चुके पर अपोलो ने निर्देशों का पालन नहीं किया…. सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के मरीजों को गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है! उन्होंने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और, देशभर से आने वाले मरीजों के हित प्रभावित होने का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है!
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