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हॉस्टल में कमाई फुल, निगम की टैक्स वसूली गुल, 70 में 50 मकान बने हॉस्टल, फिर भी रिकॉर्ड में घर, निगम की ऐसी ‘राजस्व नींद’ कि कमर्शियल टैक्स भी पूछ रहा, साहब मेरी गलती क्या है…

बिलासपुर,,, शहर में आवासीय मकानों में हॉस्टल संचालित कर उन्हें व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किए जाने के बावजूद कमर्शियल संपत्तिकर नहीं देने का मामला सामने आया है! नगर निगम की ओर से शहर के सभी 8 जोन में कराए जा रहे… हॉस्टल सर्वे में राजस्व व्यवस्था की तस्वीर सामने आने लगी है! जोन-8 कोनी की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है! यहां करीब 70 हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं! लेकिन इनमें से सिर्फ 20 हॉस्टलों से ही कमर्शियल संपत्तिकर मिलने की जानकारी सामने आई है! यानी करीब 50 ऐसे हॉस्टल हैं! जहां व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने के बावजूद संपत्ति कर रिकॉर्ड में कमर्शियल टैक्स का लाभ निगम को नहीं मिल रहा है!


70 हॉस्टल में 50 का टैक्स रिकॉर्ड सवालों में...


जोन-8 की रिपोर्ट ने निगम के राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं! सर्वे में सामने आए 70 हॉस्टलों में से केवल 20 का कमर्शियल टैक्स जमा होना यह संकेत दे रहा है! कि बड़ी संख्या में संपत्तियां अभी भी आवासीय श्रेणी में दर्ज हो सकती हैं! ऐसे में सवाल यह है! कि जिन मकानों का इस्तेमाल लंबे समय से हॉस्टल के तौर पर किया जा रहा है! उनका संपत्ति रिकॉर्ड अब तक अपडेट क्यों नहीं हुआ…


बाकी जोन में भी स्थिति बहुत अलग नहीं...


जोन-8 की रिपोर्ट के बाद बाकी जोन में चल रहे सर्वे के शुरुआती आंकड़े भी इसी तरह की तस्वीर सामने आने की बात कही जा रही है! निगम को अब तक जांचे गए हॉस्टलों में औसतन केवल 10 से 15 प्रतिशत से ही कमर्शियल संपत्तिकर मिलने की जानकारी मिली है!निगम के अनुमान के मुताबिक शहर के सभी 8 जोन में करीब 500 बड़े हॉस्टल हो सकते हैं! यदि औसतन 10 से 15 प्रतिशत हॉस्टल ही कमर्शियल टैक्स के दायरे में हैं! तो बड़ी संख्या में संपत्तियों के कर निर्धारण की जांच जरूरी हो जाती है!


मकान आवासीय, इस्तेमाल व्यावसायिक…


कोनी, जूना बिलासपुर, कतियापारा, दयालबंद, टिकरापारा, उसलापुर, मंगला, CMD कालेज रोड, मित्र विहार कालोनी, लालखदान सहित शहर के कई इलाकों में आवासीय मकानों में हॉस्टल संचालित होने की जानकारी सामने आई है! अब निगम इन हॉस्टलों का संपत्ति रिकॉर्ड से मिलान करेगा… इसमें संपत्ति किस उपयोग के लिए दर्ज है! हॉस्टल कब से संचालित है! भवन का क्षेत्रफल कितना है! और उसके आधार पर कितना संपत्तिकर बनता है! इसकी जांच की जाएगी…


अनुमति है! लेकिन कमर्शियल टैक्स नहीं...


सर्वे के दौरान ऐसे मामले भी सामने आने की जानकारी है! जहां हॉस्टल संचालन की अनुमति मौजूद है! लेकिन संपत्ति का कमर्शियल टैक्स जमा नहीं हो रहा है! इससे हॉस्टल संचालन की अनुमति और संपत्ति कर निर्धारण के बीच अंतर का मामला सामने आता है! निगम अब अनुमति जारी होने की तारीख और संपत्ति के टैक्स रिकॉर्ड का मिलान करेगा…. इसके आधार पर यदि कर कम जमा हुआ है! तो बकाया राशि और नियमानुसार पेनल्टी की गणना की जाएगी…


500 से ज्यादा हॉस्टल होने का अनुमान…


सभी 8 जोन में सर्वे पूरा होने के बाद ही शहर में संचालित हॉस्टलों की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी… फिलहाल प्रत्येक जोन में औसतन करीब 50 हॉस्टल सामने आने की जानकारी है! इस आधार पर संख्या 500 से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है! अंतिम आंकड़ा सभी जोन की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा…


रिकॉर्ड मिलान के बाद होगी वसूली...


सभी जोन की रिपोर्ट मिलने के बाद नगर निगम हॉस्टलवार संपत्ति रिकॉर्ड का मिलान करेगा… इसमें यह देखा जाएगा…  कि कितने हॉस्टल कमर्शियल टैक्स के दायरे में हैं! कितने समय से टैक्स जमा नहीं हुआ और वर्तमान उपयोग के अनुसार कितना संपत्तिकर बनता है!इसके बाद नियमानुसार बकाया संपत्तिकर और पेनल्टी की वसूली की जाएगी… निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बताया कि सभी जोन से रिपोर्ट आने के बाद हॉस्टलों के संपत्तिकर रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा… जो हॉस्टल संचालक कमर्शियल संपत्तिकर नहीं दे रहे हैं! उनसे नियमानुसार पेनल्टी के साथ कमर्शियल टैक्स की वसूली की जाएगी…

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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