बिलासपुर-छत्तीसगढ़,,, न्यायधानी बिलासपुर में सरकारी जमीन की लूट की कहानी सामने आई है! शहर के मोपका क्षेत्र, पटवारी हल्का क्रमांक 29 में स्थित खसरा नंबर 993, जो कि मिशल बंदोबस्त के अनुसार शासकीय मद की जंगल भूमि के रूप में दर्ज है! उस पर अब अवैध कब्जा, बिक्री और निजीकरण का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है! इस 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली जमीन की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है!
फर्जी पट्टा और अवैध रजिस्ट्री का आरोप
शिकायत में बताया गया है! कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफियाओं ने फर्जी और नियमविरुद्ध पट्टा जारी करवाकर इस शासकीय भूमि को निजी घोषित करवा दिया! फिर बिना किसी वैधानिक अनुमति के इसका क्रय-विक्रय और पंजीयन भी करवा लिया गया! रजिस्ट्री के ठीक अगले दिन संबंधित अधिकारियों द्वारा नामांतरण आदेश भी जारी कर दिया गया! जिससे इस फर्जीवाड़े को वैध रूप देने की कोशिश की गई!
शिकायत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को
इस मामले की शिकायत केंद्र सरकार को भेजी गई है! राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को प्रेषित शिकायत पत्र में मांग की गई है! कि इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से कराई जाए! यह भी आरोप है! कि वर्षों से जांच लंबित है! और अब तक केवल छोटे भू-माफियाओं पर कार्यवाही हुई है! जबकि बड़े रसूखदार और राजनैतिक संरक्षण प्राप्त माफियाओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है!
अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों का जाल
बताया गया है! कि खसरा नंबर 993 पर अब अवैध प्लाटिंग, शादी भवन और कई कॉलोनियां तक बन चुकी हैं! इन निर्माणों में करोड़ों का अवैध निवेश हुआ है! इन पर बुलडोजर कार्यवाही की तैयारी की जा रही है! और यह कार्रवाई तय मानी जा रही है!
जांच और अभिलेख दुरुस्ती की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है! कि इस खसरे से संबंधित सभी राजस्व अभिलेखों की पुनः जांच की जाए और सरकारी भूमि को दोबारा अभिलेखों में शासकीय के रूप में दर्ज किया जाए! साथ ही जिन ग्रामीणों के नाम पर जमीन मात्र दिखावे के लिए दर्ज की गई! उस पर भी संपूर्ण सत्यापन हो!
बिलासपुर के इस बहुचर्चित जमीन घोटाले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है! कि क्या सरकारी जमीन को लूटने वालों पर प्रभावशाली कार्रवाई संभव है? क्या अब बुलडोजर केवल गरीबों पर नहीं, रसूखदार भू-माफियाओं पर भी चलेगा? अब नजरें केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और आगामी कार्यवाही पर टिकी हैं…?
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