बिलासपुर,,, एक ओर जहां छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है! वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में सुशासन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं! शहर में भूमाफिया बेलगाम हो चुके हैं! और खेतों को निगलने वाली अवैध प्लाटिंग का कारोबार दिन-दहाड़े फल-फूल रहा है! मुरूम की सड़कों से रास्ते बनाकर, नियमों को ताक पर रखकर खेतों को प्लॉट में तब्दील किया जा रहा है! और प्रशासन इस पर आंखें मूंदे बैठा है!
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, अवैध प्लाटिंग की जानकारी पटवारी और निचले स्तर के अधिकारी समय-समय पर अपने उच्चाधिकारियों को देते रहे हैं! बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती! माना जा रहा है! कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ये भूमाफिया कानून से ऊपर हो गए हैं!
मंगला क्षेत्र बना अवैध प्लाटिंग का हॉटस्पॉट
मंगला के पार्षद ने खुद इस मुद्दे को लेकर मीडिया से चर्चा की और बताया कि उनके वार्ड सहित आस-पास के इलाकों में खेतों में मुरूम की सड़क बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉट काटे जा रहे हैं! इस पर रोक लगाने की कोई ठोस कोशिश न तो नगर निगम कर रहा है! और न ही राजस्व विभाग…?
प्रशासन कब जागेगा?
चौंकाने वाली बात यह है! कि जब पूरा प्लॉट बिक जाता है! तभी प्रशासन को कार्यवाही की सुध आती है! इससे साफ है! कि कार्रवाई केवल दिखावे की होती है! जबकि असल में अवैध कारोबार को अनदेखा किया जा रहा है! यह न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है! बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता और मिलीभगत की भी पोल खोलता है!
न्यायधानी में अन्याय की तस्वीर
यह और भी शर्मनाक तब हो जाता है! जब हम यह समझते हैं! कि बिलासपुर को “न्यायधानी” कहा जाता है! क्योंकि यहां छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट स्थित है! फिर भी शहर में भूमाफियाओं का ऐसा तांडव जारी है! और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा!
क्या दिखावे की कार्यवाही ही बनेगी नीति?
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन इस पर कोई सख्त कदम उठाता है! या फिर बीच-बीच में सिर्फ दिखावे की कार्यवाही कर जनता की आंखों में धूल झोंकता रहेगा! सवाल यही है! क्या सुशासन केवल तिहार तक सीमित है! या फिर वास्तव में माफिया राज पर लगाम लगाने की इच्छाशक्ति भी शासन के पास है?
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