बिलासपुर,,, जिले
के नेहरू नगर स्थित करीब 60 वर्ष पुराने सरकारी सामुदायिक भवन को अवैध रूप से ढहाने के मामले में अब पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुख्य आरोपी मोहम्मद अली के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई प्रशासनिक स्तर की गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसी कड़ी में सिविल लाइन पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत, तहसीलदार प्रकाश साहू और पटवारी सुरेश सिंह को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। पुलिस उन दस्तावेजों की जांच कर रही है, जिनके आधार पर आरोपी ने सरकारी भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किया था।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर किस प्रकार सरकारी भूमि और भवन से जुड़े अभिलेखों में प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई संभव हुई। अधिकारियों की भूमिका की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है।
पुलिस के इस कड़े रुख से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में और कौन-कौन जिम्मेदार सामने आते हैं तथा सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई और जवाबदेही किस तरह तय की जाती है।
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