बिलासपुर,,,, प्रदेश में सरकारी राशन योजनाओं के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है! धान खरीदी के आंकड़ों और खाद्य विभाग की सूची के मिलान से खुलासा हुआ है! कि राज्य में 1 लाख 22 हजार 584 किसान, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है! वे गरीबों के लिए आरक्षित बीपीएल व अन्य सब्सिडी वाले राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं!
केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड से जुड़े रिकॉर्ड को धान खरीदी के डेटा से मैच किया तो चौकाने वाली हकीकत सामने आई! इनमें सबसे ज्यादा अपात्र लाभार्थी महासमुंद जिले से मिले हैं, जबकि बिलासपुर जिला 7,058 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। जांच में यह भी पाया गया कि इन किसानों के पास न केवल पर्याप्त जमीन है बल्कि वे धान बेचकर नियमित आय भी कमा रहे हैं।
इसके बावजूद वे बीपीएल कार्ड का उपयोग कर लाखों वास्तविक गरीब परिवारों का हक छीन रहे हैं।केंद्र से मिली सूची के आधार पर अब प्रदेश के सभी जिलों में गहन जांच शुरू की जा रही है। अपात्र पाए गए किसानों के बीपीएल कार्ड निरस्त किए जाएंगे और उन्हें एपीएल कार्ड में बदला जाएगा। इस कार्रवाई से जहां सरकारी खजाने की बचत होगी, वहीं योजनाओं में पारदर्शिता भी आएगी।जिला खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि शासन से मिली सूची के आधार पर पहले मौखिक सत्यापन होगा। इसके बाद जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि पाई जाएगी, उनके कार्ड सीधे बदले जाएंगे। सरकार का स्पष्ट कहना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा, जिन्हें वास्तव में जरूरत है।
बाइट:- अमृत कुजूर
(जिला खाद्य नियंत्रक)
विओ:- इस कार्रवाई से न केवल सरकारी खजाने की बड़ी बचत होगी बल्कि योजनाओं में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि इस सर्वे और जांच का मुख्य उद्देश्य यही है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ केवल उन तक पहुंचे, जो सचमुच गरीब और जरूरतमंद हैं।राज्य भर में इस सख्त पहल से अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग रुकेगा और हर गरीब परिवार को उसका हक मिल सकेगा।
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