छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन के आवंटन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है! राजधानी रायपुर के पास अमलीडीह स्थित गोचर की सरकारी जमीन को अफसरों ने बिल्डर को महज 9 करोड़ में दे दिया! जबकि इसका वास्तविक बाजार मूल्य 56 करोड़ था! यह मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में उठाया गया! जहां बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सवाल किया कि क्या उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस गड़बड़ी को अंजाम दिया!
विधायक ने आरोप लगाया कि अफसरों और बिल्डरों की सांठगांठ से यह घोटाला हुआ और सरकारी जमीन को कौड़ी के मोल में दे दिया गया! मंत्री वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि शासन ने भूमि आवंटन के नियमों में बदलाव किया है! और इसे निरस्त कर दिया गया! हालांकि, विधायक ने मंत्री के जवाब को नकारते हुए सवाल किया कि क्या राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर 56 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ में दे दिया जाएगा?
विधायक ने यह भी पूछा कि जिन अफसरों ने यह गड़बड़ी की, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी! इस पूरे मामले ने सरकार को घेर लिया है! और अब यह सवाल उठने लगा है! कि क्या इस घोटाले में शामिल अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे?
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