बिलासपुर,,, तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल से लेकर सत्ता परिवर्तन के बाद दिसम्बर के पहले सप्ताह तक स्लम बस्तियों की लाइफलाइन कहलाने वाली स्लम स्वास्थ्य योजना की बसें 8 करोड़ के कबाड ग़ंज में तब्दील कोनी के सिटी बस टर्मिनल डिपो में कबाड़ बसों के बीच खड़ी है! उधर दूसरी ओर झुग्गी बस्तियों के लोग अपने मर्ज का उपचार कराने चलित चिकित्सा बसों की बॉट जोह रहे है! मंत्री कह रहे एग्रीमेन्ट हो गया पर नोडल अधिकारी है! कि जवाब तक नही दे पा रहे है!
एग्रीमेंट खत्म होने के कारण योजना की बसें कोनी के सिटी बस टर्मिनल डिपो में खड़ी कर दी गई है! उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार रात एग्रीमेंट पर साइन कर इसे फिर से मंजूरी देने का दावा किया था…! पर ये बसे अब भी कबाड़ सिटी बसों के बीच 8 करोड़ के कोनी सिटी बस टर्मिनल डिपो में खड़ी है!
उपमुख्यमंत्री के स्लम स्वास्थ्य योजना को फिर से मंजूरी देने की खबर से स्वास्थ्य स्लम योजना की चलित चिकित्सा बसो के जल्द ही फिर से स्लम बस्तियों और हॉट बाज़ारो में दिखने की उम्मीद जगी थी झुग्गी बस्ती के रहवासी इलाज के लिए अब भी चलित चिकित्सा बसों की बाँट जोह रहे… इन चलित चिकित्सा बसों का संचालन करने वाली भोपाल की साईं टेक्नो फर्म एग्रीमेंट के बाद भी क्यो इसे फिर से शुरू नही कर रही ये समझ से परे है!
इस मामले में नगर निगम के भवन शाखा अधिकारी और स्लम स्वास्थ्य योजना के नोडल अधिकारी अनुपम तिवारी से चर्चा का प्रयास किया गया पर उनसे चर्चा नही हो सका…?
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.01.21कांग्रेस का शपथ मंच बना सियासी वरिष्ठों के सामने गुटबाजी उजागर, कोई बोला डंडा चलेगा, कोई बोला अखबारी शेर मत बनो, माउथ फायरिंग से कांग्रेस भवन सन्न…- Uncategorized2026.01.21वायरल वीडियो में फंसे ASP राजेंद्र जायसवाल! गृहमंत्री विजय शर्मा का सख्त आदेश – जांच कर तुरंत सस्पेंड करें, आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई, बिलासपुर पुलिस महकमे में मची सनसनी और हड़कंप।…*
- Uncategorized2026.01.21रायपुर में रेप आरोपी का घर बुलडोजर से ध्वस्त! नगर निगम और प्रशासन ने दिखाई सख्त कार्रवाई, शहर में न्याय और संतोष की भावना, संदेश साफ: बच्चों पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा…
- Uncategorized2026.01.21बीमा कंपनी की चालाकी पर न्याय की चोट! मैक्स लाइफ को उपभोक्ता आयोग का करारा फैसला, कोविड से मौत पर क्लेम न देना पड़ा महंगा, 12% ब्याज सहित 1 करोड़ भुगतान का सख्त आदेश